मंत्रालय का प्रस्ताव है कि कोई संस्था जो प्रसार के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहती हैं वे प्रस्ताव तैयार करें। इसे केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को और राज्य सरकार के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
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सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाएं भी कर सकेंगी आधार प्रमाणीकरण, मंत्रालय से मांगे गए प्रस्ताव
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