मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि नई सरकारें पहले की सरकारों द्वारा शुरू की गईं कल्याणकारी नीतियों तक बदल देती हैं लेकिन शराब नीति को हाथ तक नहीं लगाती। तमिलनाडु में पिछले कई दशक से आबकारी नीति नहीं बदली है।https://www.jagran.com
Post a Comment